ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਅਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ’ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਹਨ।” ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?”
ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਮਰਥਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
**‘ਵਾਂਟੇਡ ਭਗੌੜਾ’ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼**
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਂਟੇਡ ਭਗੌੜਾ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ “ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
